मोदी सरकार ने अपनी विदेश नीति को एक अलग ही धार दी है। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत पूरी धमक के साथ दो टूक बातें करता है। अगर इसके पीछे किसी को श्रेय जाना चाहिए तो वे विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर मोदी कैबिनेट के पोस्टर बॉय बन गए हैं और कई भारतीयों के पसंदीदा भी। कूटनीति की उनकी बेबाक और साहसिक शैली ने हर किसी को चर्चा में ला दिया है। यूएनजीए में भी उन्होंने कनाडा का नाम लिए बिना कहा कि राजनीतिक सुविधा’ से आतंकवाद पर प्रतिक्रिया तय नहीं होनी चाहिए। वह हर जगह हैं और वह हमेशा यह सुनिश्चित करते हैं कि वह भारत को जबरदस्त फ्रेम में प्रस्तुत करें। अपनी निर्भीक और बेबाक शैली के साथ वह हर भारतीय नागरिक के ड्रीम ब्वॉय मिनिस्टर और इंटरनेट सेनसेशन भी बन गए हैं। एक्स या इंस्टाग्राम पर एक सरसरी नज़र डालने पर आपको उनके बेहतरीन कूटनीतिक कौशल का जश्न मनाते हुए कई पोस्ट और मीम्स मिलेंगे।
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जयशंकर ने कार्यभार संभालने के बाद से हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और कूटनीति की दुनिया को आसानी और सहजता से आगे बढ़ाने में सक्षम हैं और भारत के रुख को संक्षिप्त और कुशल तरीके से दर्शाते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्होंने एक बार फिर अपनी कूटनीतिक क्षमता दिखाई जब उन्होंने सदस्य देशों से कहा कि वे आतंकवाद, उग्रवाद और हिंसा पर प्रतिक्रियाएँ निर्धारित करने के लिए राजनीतिक सुविधा की अनुमति न दें। जिसे कई लोग खालिस्तानी अलगाववादी की हत्या पर गतिरोध राजनयिक के बीच कनाडा पर परोक्ष रूप से कटाक्ष मान रहे हैं। बाद में काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस में एक चर्चा के दौरान उन्होंने कनाडा में संगठित अपराध के बारे में बात की और राजनीतिक कारणों से उनके बहुत उदार होने पर चिंता जताई। पिछले कुछ वर्षों में कनाडा ने वास्तव में अलगाववादी ताकतों, संगठित अपराध, हिंसा और उग्रवाद से संबंधित बहुत सारे संगठित अपराध देखे हैं। वे सभी बहुत, बहुत गहराई से मिश्रित हैं। वास्तव में हम विशिष्टताओं और सूचनाओं के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमारी चिंता यह है कि राजनीतिक कारणों से यह वास्तव में बहुत ही अनुमतिपूर्ण है। इसलिए हमारे पास ऐसी स्थिति है जहां हमारे राजनयिकों को धमकाया गया है, हमारे वाणिज्य दूतावासों पर हमला किया गया है।
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रूस के साथ तालमेल
भारत और दुनिया के लिए पिछला वर्ष 2022 विशेष रूप से कठिन था। खासकर फरवरी में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद। नई दिल्ली के लिए विकल्प कठिन हो गए और रणनीतिक संबंधों की परीक्षा होने लगी। जब युद्ध शुरू हुआ और रूस पर प्रतिबंध लगाए गए, तो भारत का तटस्थ रुख जिस पर वे आज भी कायम हैं। पीएम मोदी ने यहां तक कहा कि यह युद्ध का समय नहीं है। नई दिल्ली का मास्को से तेल खरीदने का निर्णय था। पिछले साल अप्रैल में जयशंकर ने ब्रिटेन के तत्कालीन विदेश सचिव लिज़ ट्रस की उपस्थिति में कहा था कि यदि आप रूस से तेल और गैस के प्रमुख खरीदारों को देखें, तो मुझे लगता है कि आप पाएंगे कि उनमें से अधिकांश यूरोप में हैं। हम स्वयं अपनी अधिकांश ऊर्जा आपूर्ति मध्य पूर्व से प्राप्त करते हैं, अतीत में हमारा लगभग 7.5-8 प्रतिशत तेल अमेरिका से प्राप्त होता था, शायद रूस से प्रतिशत से भी कम। उन्होंने आगे कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि अगर हम दो या तीन महीने इंतजार करें और वास्तव में देखें कि रूसी गैस और तेल के बड़े खरीदार कौन हैं, तो मुझे संदेह है कि सूची पहले की तुलना में बहुत अलग नहीं होगी। और मुझे संदेह है कि हम उस सूची में शीर्ष 10 में नहीं होंगे।
चीन पर सख्ती
डॉ. जयशंकर ने भी अपने कार्यकाल में चीन के खिलाफ मोर्चा संभाला है, जिसे कई लोग भारत की सबसे बड़ी चिंता मानते हैं। मंत्री ने भारत के पड़ोसी के लिए कड़े शब्द कहे हैं, जिसे कई लोग जयशंकर सिद्धांत का संकेत मानते हैं। मार्च में एक मीडिया कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जयशंकर ने पीछे नहीं हटते हुए चीन पर कहा कि चीन की स्थिति बहुत नाजुक है और स्थिति बहुत चुनौतीपूर्ण है। आप समझौतों का उल्लंघन नहीं कर सकते और यह दिखावा नहीं कर सकते कि सब कुछ सामान्य है। अगर सीमा समझौते का उल्लंघन किया जाता है तो चीन के साथ कोई सामान्य संबंध नहीं होंगे। आपको कुछ क्षेत्रों में गश्त पर आपसी सहमति बनानी होगी। 1970 के दशक में हमने ऐसे क्षेत्रों को चुना जहां हम गश्त नहीं करते थे।
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पाकिस्तान को ललकार व फटकार
मई में गोवा में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान जयशंकर ने पाकिस्तान के सामने झुकने से इनकार कर दिया था। अपने पाकिस्तानी समकक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी का उनका गर्मजोशी भरा स्वागत एक मीम बन गया और नेटिज़न्स द्वारा इसकी सराहना की गई। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी। कैबिनेट मंत्री ने आतंकवाद पर पाकिस्तान के निंदनीय दोहरे बोल की भी निंदा की। एससीओ सदस्य देश के विदेश मंत्री के रूप में भुट्टो जरदारी के साथ तदनुसार व्यवहार किया गया। आतंकवाद उद्योग, जो पाकिस्तान का मुख्य आधार है न्यायकर्ता और प्रवक्ता के रूप में उनके पदों की आलोचना की गई और एससीओ बैठक में भी उनका विरोध किया गया। जयशंकर पाकिस्तान के साथ बिना सोचे-समझे कूटनीति में लगे हुए हैं। 2019 में जब मोदी 2.0 सरकार के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि समस्या का एक हिस्सा यह है कि पाकिस्तान केवल बातें कर रहा है। यह इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा है। उन्होंने तीखा जवाब देते हुए कहा कि दुनिया न तो मूर्ख है और न ही भुलक्कड़। उन्होंने कहा कि पत्रकार ने आतंकवाद के समर्थन की अवधि के बारे में गलत व्यक्ति को चुना था. यह पाकिस्तानी मंत्री ही स्पष्ट कर पाएंगे कि पाकिस्तान कब तक आतंकवाद को बढ़ावा देने की योजना बना रहा है।