प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आठ फरवरी को संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करेंगे। इस दौरान ही संभावना है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में दें। इस मामले पर अब झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से खास मांग की है।
सांसद निशिकांत दुबे ने ओम बिरला से मांग की है कि राहुल गांधी के खिलाफ सदन की अवमानना किए जाने के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। इस मांग को लेकर निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र भी लिखा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ रूल 223 के तहत कार्यवाही शुरू होनी चाहिए।
सांसद निशिकांत दुबे ने लिखा कि राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कई आरोप लगाए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं उनसे संबंधित प्रमाण सदन में नहीं रखे। ऐसे में इन बेबुनियाद आरोपों को लगाने पर कार्रवाई होनी चाहिए।
राहुल गांधी ने लगाए थे ये आरोप
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अडाणी समूह से जुड़े मामले का हवाला देते हुए मंगलवार को लोकसभा में आरोप लगाया कि 2014 में केंद्र की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी के आने बाद ऐसा ‘असली जादू’ हुआ कि आठ वर्षों के भीतर उद्योगपति गौतम अडाणी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए यह दावा भी किया कि मौजूदा सरकार के दौरान नियम बदलकर हवाई अड्डों के ठेके अडाणी समूह को दिए गए। राहुल गांधी ने सवाल किया, ‘‘अडाणी जी ने पिछले 20 साल में भाजपा को कितना पैसा दिया? चुनावी बॉन्ड में कितना पैसा दिया?’’ सदन में राहुल गांधी के वक्तव्य के दौरान केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रीजीजू और भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस नेता को लोकसभा में ‘तथ्यहीन आरोप’ नहीं लगाने चाहिए। राहुल गांधी ने दावा किया कि 2014 में केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद जो अडाणी अमीरों की सूची में 609वें नंबर पर थे, वह आठ वर्षों में वह दूसरे स्थान पर आ गए। उन्होंने आरोप लगाया कि नियम बदलकर अडाणी को छह हवाई अड्डे दिए गए। उन्होंने दावा किया कि जांच एजेंसी का दुरुपयोग करके मुंबई हवाई अड्डा अडाणी के हाथों में दे दिया गया। इस पर हस्तक्षेप करते हुए रीजीजू ने कहा, ‘‘बिना तथ्य के आरोप लगाने का कोई मतलब नहीं है। अगर आरोप लगा रहे हैं तो दस्तावेज रखना पड़ेगा।’’