पीएम मोदी NITI AYOG की गवर्निंग काउंसिल की बैठक की करेंगे अध्यक्षता, बैठक में नहीं आएंगे 5 राज्यों के मुख्यमंत्री

 

नीति आयोग ने एक बयान में कहा, “दिन भर चलने वाली बैठक के दौरान आठ प्रमुख विषयों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें विकास भारत @ 2047, एमएसएमई पर जोर, बुनियादी ढांचा और निवेश, अनुपालन को कम करना, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और पोषण, कौशल विकास और क्षेत्र के विकास और सामाजिक बुनियादी ढांचे के लिए शक्ति जैसे मुद्दे शामिल हैं। इसमें कहा गया है, “बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों/उपराज्यपालों, पदेन सदस्यों के रूप में केंद्रीय मंत्रियों और नीति आयोग के उपाध्यक्ष और सदस्यों की भागीदारी होगी।” इसमें आगे कहा गया है, “सम्मेलन से पहले विषय विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और चिकित्सकों के साथ व्यापक हितधारक परामर्श और विचार-मंथन सत्र आयोजित किए गए थे ताकि जमीनी स्तर पर व्यापक दृष्टिकोण हासिल किया जा सके।”

 

नीति आयोग ने कहा “यह 8वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक भी भारत के G20 प्रेसीडेंसी की पृष्ठभूमि के खिलाफ आयोजित की जा रही है। भारत का G20 आदर्श वाक्य ‘एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य’ अपने सभ्यतागत मूल्यों और प्रत्येक देश के भविष्य को बनाने में प्रत्येक देश की भूमिका के बारे में अपनी दृष्टि बताता है। 

इस बीच, मुख्यमंत्रियों अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, ममता बनर्जी, के चंद्रशेखर राव, अशोक गहलोत, नीतीश कुमार और एमके स्टालिन ने कहा है कि वे नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे। प्रधान मंत्री को लिखे एक पत्र में, AAP सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आरोप लगाया कि देश में “सहयोगी संघवाद” को “मजाक” में बदल दिया गया है। भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लाए गए अध्यादेश ने नौकरशाही पर निर्वाचित दिल्ली सरकार के कार्यकारी नियंत्रण को वापस ले लिया है, जो पहले 11 मई को अपने फैसले के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया था।

इस बीच, मुख्यमंत्रियों अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, ममता बनर्जी, के चंद्रशेखर राव, अशोक गहलोत, नीतीश कुमार और एमके स्टालिन ने कहा है कि वे नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे अपने पत्र में यह भी आरोप लगाया कि देश में गैर-बीजेपी सरकारों को ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों के धन के इस्तेमाल या उनके विधायकों के दलबदल की धमकी देकर गिराया जा रहा है। उन्होंने यह भी सवाल किया कि क्या इस तरह की कार्रवाई से देश में सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिलता है।

केजरीवाल ने अपने पत्र में कहा कि नीति आयोग की बैठक शनिवार को होगी और आयोग का उद्देश्य भारत और आगे सहकारी संघवाद की दृष्टि तैयार करना था।उन्होंने आरोप लगाया, “जिस तरह से लोकतंत्र पर हमला किया गया है, पिछले कुछ वर्षों में गैर-बीजेपी सरकारों को गिरा दिया गया है और काम करने से रोका गया है, यह न तो भारत की दृष्टि है और न ही सहकारी संघवाद है।” उन्होंने कहा, “नीति आयोग की बैठक में शामिल होने का कोई मतलब नहीं है जब संविधान और लोकतंत्र का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है और सहकारी संघवाद को मजाक के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि हमें कल नीति आयोग की बैठक में नहीं जाना चाहिए।” केजरीवाल ने कहा, “इसलिए, मेरे लिए बैठक में शामिल होना संभव नहीं होगा।” दिल्ली के मुख्यमंत्री विभिन्न गैर-बीजेपी शासित राज्यों का दौरा कर रहे हैं, विपक्षी नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं ताकि राज्यसभा में अध्यादेश पर एक विधेयक को विफल करने के लिए उनका समर्थन हासिल किया जा सके।

वह अब तक ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव जैसे नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। केजरीवाल तेलंगाना के अपने समकक्ष से भी मिलने वाले हैं और उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से भी मिलने का समय मांगा है।

इसके अलावा, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की कि वह आज की नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगी। टीएमसी के एक दिन बाद निर्णय आया, जिसमें बनर्जी प्रमुख हैं, ने घोषणा की कि वह राष्ट्रीय राजधानी में नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करेगी।