सोमवार को मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जारांगे पाटिल के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन के बीच अधिकारियों ने जालना की अंबाद तहसील में कर्फ्यू लगा दिया। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब जारांगे, जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस के खिलाफ उनके आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के लिए मुंबई रवाना हुए थे, ने यह कहते हुए अपना मार्च बीच में ही रद्द कर दिया कि वह कानून का सम्मान करते हैं और कानून-व्यवस्था नहीं बनाना चाहते और और अपने गांव लौट आए।
इसे भी पढ़ें: Devendra Fadnavis मेरी हत्या करने का प्रयास कर रहे हैं, Manoj Jarange ने लगाए उपमुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप
उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को अपने घर जाने के लिए कहते हुए कहा, “सभी मराठा कार्यकर्ताओं को राज्य में शांति बनाए रखनी चाहिए और कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए।” जारांगे अपने कार्यकर्ताओं के साथ जालना के भांबरी गांव में थे, जब उन्होंने यह कहते हुए अपना मार्च खत्म करने का फैसला किया कि सरकार रात में महिला कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेना चाहती है। उन्होंने कहा, “भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। अंबाद गांव में इकट्ठा होने से रोकने के आदेश जारी किए गए हैं, इसलिए हम कानून और पुलिस का सम्मान करते हुए अपने गांव लौट आएंगे।”
जारांगे ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को फड़नवीस की बात नहीं माननी चाहिए और बताना चाहिए कि कुनबी मराठों के ‘रक्त संबंधियों’ पर अधिसूचना क्यों लागू नहीं की जा रही है। जारांगे ने रविवार देर रात यह टिप्पणी तब की जब सीएम शिंदे ने कहा कि कार्यकर्ता को उनकी सरकार के धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। जारांगे बाद में अंतरवली सराती से चले गए और मुंबई जाते समय छत्रपति संभाजीनगर के भामबेरी गांव में रुके।
इसे भी पढ़ें: Shivaji के किलों का सर्वे कराया जाए : तेलंगाना के विधायक ने महाराष्ट्र सरकार से कहा
महाराष्ट्र विधानमंडल ने पिछले मंगलवार को एक दिवसीय विशेष सत्र के दौरान सर्वसम्मति से एक अलग श्रेणी के तहत शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाला एक विधेयक पारित किया, लेकिन जारांगे ओबीसी के तहत समुदाय के लिए कोटा की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। प्रमुख और कुनबी मराठों के ‘रक्त संबंधियों’ पर अधिसूचना को एक कानून में परिवर्तित करना।