किसानों के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने मंगलवार को कहा कि सरकार कई मुद्दों के लिए तैयार है, और वे समाधान खोजने के तरीकों पर काम कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री ने ‘दिल्ली चलो’ मार्च के जवाब में किसानों से माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले तत्वों से सावधान रहने का भी आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि सरकार को जो जानकारी मिल रही है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग जो इसमें कोशिश करेंगे कि इस तरह की स्थिति बने जिससे वातावरण प्रदूषित हो। मैं किसान भाइयों से कहूंगा कि इन चीजों से वे बचें।
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अर्जुन मुंडा ने कहा कि भारत सरकार किसानों के हितों को लेकर प्रतिबद्ध है। अधिकांश बातों पर हम बात करने के लिए तैयार हैं। उसके कई विकल्प वे भी दे सकते हैं हम भी विकल्प दे सकते हैं, एक विकल्प पर आकर हम एक समाधान ढूंढ सकते हैं। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिश के अनुसार सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी वाला कानून बनाने की मांग के बारे में पूछे जाने पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ऐसे कई मामलों पर सहमत है। उन्होंने कहा कि ऐसे कई मुद्दों पर सरकार सहमत थी और चर्चा आगे बढ़ी थी, लेकिन कुछ मुद्दों को लेकर मुझे लगता है कि इसमें कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो इसे समाधान की बजाय समस्या के रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन मैं किसानों से आग्रह करूंगा कि वे उन लोगों से सावधान रहें जो पूरे माहौल को प्रतिकूल बनाना चाहते हैं।
मुंडा ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानून जल्दबाजी में नहीं लाया जा सकता; हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों की अधिकतर मांग स्वीकार कर ली हैं; एमएसपी गारंटी से जुड़ी मांग पर चर्चा को तैयार। उन्होंने कहा कि कहा कि कुछ तत्व किसानों को बदनाम करने और राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर सकते हैं।
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केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि उन्होंने जो मांगें रखी हैं, उनमें से अधिकांश सरकार ने पूरी कर दी हैं। बाकी मांगों को लेकर पिछले हफ्ते से ही पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय जैसे संबंधित मंत्री उनसे बात कर रहे हैं। मैं उनसे (किसानों से) अनुरोध करता हूं क्योंकि उन्होंने अब मांगें दे दी हैं और यह ज्ञात तथ्य है कि सरकार किसान समर्थक है…मैं उनसे यही अपील करता हूं। अर्जुन मुंडा किसान नेताओं के साथ बातचीत करने वाले मंत्रियों की टीम में शामिल हैं, जिसमें खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल, MoS नित्यानंद राय और पंजाब के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल भी शामिल हैं।