Pakistan poll results: 1985 में निर्दलियों से बनी थी पूरी संसद, क्या पाकिस्तान में इतिहास दोहराने वाले हैं इमरान खान?

पाकिस्तान के आम चुनाव नतीजों ने कई लोगों को चौंका दिया है। उन्होंने नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) और बिलावल भुट्टो जरदारी की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के बीच दो-तरफा मुकाबले की राजनीतिक पंडितों की भविष्यवाणियों को खारिज कर दिया है। बाधाओं का सामना करने के बावजूद, जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी द्वारा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार दौड़ में सबसे आगे हैं। पीटीआई समर्थित उम्मीदवारों ने नेशनल असेंबली की 253 सीटों में से 92 पर जीत हासिल की है। डॉन के मुताबिक, नवाज शरीफ की पीएमएल-एन को 71 सीटें मिली हैं, जबकि पीपीपी 54 सीटों के साथ तीसरे स्थान पर है। अभी एक दर्जन से ज्यादा सीटों के नतीजे नहीं आए हैं. पाकिस्तान में अनिश्चितता का माहौल है क्योंकि कोई भी पार्टी 133 के बहुमत के आंकड़े को नहीं छू रही है, जिससे गठबंधन सरकार का रास्ता साफ हो गया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, गैर-लाभकारी चुनावी निगरानी संस्था फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क के अनुसार, जीतने वाले उम्मीदवारों में से लगभग 100 निर्दलीय हैं, जिनमें से 92 पीटीआई द्वारा समर्थित हैं। यह पहली बार नहीं है कि इतनी बड़ी संख्या में निर्दलीय पाकिस्तान की संसद के लिए चुने गए हैं। 1985 में, देश में गैर-पार्टी आम चुनाव हुए थे जिसमें प्रत्येक दावेदार ने अपनी व्यक्तिगत क्षमता से चुनाव लड़ा था।

खान ने एआई-जनरेटेड भाषण में दावा किया है कि उसके संबद्ध उम्मीदवारों ने दो-तिहाई बहुमत हासिल कर लिया है और धांधली शुरू होने से पहले 150 से अधिक सीटें जीत रहे थे। पीटीआई नेता बैरिस्टर गौहर खान को मीडिया को बताया कि पीटीआई ने 265 नेशनल असेंबली सीटों में से 170 सीटें जीती हैं, जहां चुनाव हुए थे। हम बड़े दावे के साथ दावा करते हैं कि फिलहाल, पीटीआई ने नेशनल असेंबली की 170 सीटों पर बढ़त हासिल कर ली है। गोहर ने कहा कि इनमें से 94 ऐसे हैं जिन्हें ईसीपी स्वीकार कर रहा है और फॉर्म-47 (अनंतिम परिणाम) जारी कर चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि इमरान खान प्रधानमंत्री के संबंध में निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी को अभी गठबंधन सहयोगियों पर निर्णय लेना बाकी है।

पाकिस्तान ने अपना दूसरा सैन्य तख्तापलट 5 जुलाई 1977 को देखा जब जनरल जिया-उल हक ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तत्कालीन प्रधान मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ तख्तापलट किया। जबकि सैन्य नेता ने राष्ट्र को 90 दिनों के भीतर आम चुनाव कराने की कसम खाई थी, 1985 में ही जनरल जिया ने वह वादा पूरा किया। पाकिस्तान में चुनाव तो हुए लेकिन किसी भी राजनीतिक दल को भाग लेने की इजाजत नहीं दी गई. इसके लिए जिया ने 1973 के संविधान में संशोधन कर देश के शासन को संसदीय लोकतंत्र से अर्ध-राष्ट्रपति प्रणाली में बदल दिया। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, उन्होंने 8वें संशोधन के माध्यम से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंकने की शक्तियां भी खुद को दे दीं। पाकिस्तान ने 25 फरवरी 1985 को गैर-दलीय आधार पर चुनाव कराया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, ज़िया का मानना ​​था कि इससे उनके लिए एक लोकप्रिय समर्थन आधार बनाने में मदद मिलेगी और राजनीतिक दलों द्वारा प्रतिनिधियों को प्रभावित किए बिना संसद को नियंत्रित करना आसान हो जाएगा। कुछ राजनीतिक दलों ने अपने नेताओं को स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरने की अनुमति दी। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव के बाद, कुछ पार्टियों ने कई सीटों पर जीत का दावा किया क्योंकि उनके द्वारा समर्थित उम्मीदवार जीत गए थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि 1985 के चुनावों में संसद में जमींदार और व्यापारिक दिग्गजों के नए चेहरों का प्रवेश हुआ। डॉन से बात करते हुए पत्रकार वुसअतुल्लाह खान ने कहा कि जनरल जियाउल हक के समय में पूरी संसद निर्दलीयों से बनी थी। ये गैर-दलीय चुनाव दो कारणों से महत्वपूर्ण थे। एक, संसद को परिणामों के बाद राजनीतिक दल बनाने की अनुमति दी गई, जिससे दो-दलीय संसदीय प्रणाली का उदय हुआ। 1985 के बाद से पाकिस्तान का राजनीतिक परिदृश्य फला-फूला क्योंकि पीपीपी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तानी मतदाताओं के बड़े हिस्से को अपने बैनर तले समायोजित करने में सक्षम थे। पाकिस्तान की शक्तिशाली सेना को एहसास हुआ कि देश के राजनीतिक माहौल को प्रभावित करने के लिए उसे हमेशा तख्तापलट करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा लगता है कि वे इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ‘निगरानी’ अधिपत्य से बेहतर है।

पर्यवेक्षकों द्वारा ‘पार्टीविहीन’ चुनावों की अत्यधिक आलोचना की जाती है। वरिष्ठ पत्रकार ताहिर मेहदी ने डॉन को बताया: 1985 के चुनाव ऐसे चुनाव थे जिन्होंने संसदीय लोकतंत्र, पार्टियों, प्रशासन आदि की पूरी चुनावी प्रणाली को भ्रष्ट और क्षतिग्रस्त कर दिया था। आज भी, चुनाव के बाद राजनीतिक दलों में शामिल होने वाले स्वतंत्र उम्मीदवारों की यह प्रथा… मूल कारण है यह बुराई 1985 के चुनाव में हुई थी। डॉ. हसन जफर ने द फ्राइडे टाइम्स के लिए अपने विश्लेषण में लिखा कि 1985 के बाद पैदा हुए राजनीतिक दल “किसी भी लोकतांत्रिक संस्कृति से रहित थे।” जो पहले अस्तित्व में थे – पीपीपी, पीएमएल, जेआई और एएनपी – वे भी बेदाग नहीं रह सके। अंतर-पार्टी चुनाव – यह सर्वविदित है – एक मजाक बन गया। इसके विपरीत, राजनीतिक दलों के भीतर राजवंशों का उदय हुआ, जिससे उनके काम करने के तरीके में राजनीतिक गिरोह नहीं तो परिवार शामिल हो गया। इन सबके सामने, लोकतंत्र लड़खड़ा गया और अर्थव्यवस्था चारों खाने चित होने लगी।