जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को कहा कि अगले वित्त वर्ष में घुसपैठ रोधी ग्रिड को मजबूत करने के लिए 42 नयी सीमा पुलिस चौकियों के निर्माण समेत सुरक्षा संबंधी गतिविधियों के लिए 1,200 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि आवंटित की गई है।
सिन्हा यहां मीडिया को हाल ही में संसद द्वारा पारित वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 1.18 लाख करोड़ रुपये से अधिक के अंतरिम बजट की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बता रहे थे।
उन्होंने 2024-25 के लिए क्षेत्रवार प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सुरक्षा संबंधी गतिविधियों के लिए राजस्व व पूंजीगत व्यय के तहत 1,284.45 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिसमें सीमावर्ती निवासियों के लिए 1,218 सामुदायिक और व्यक्तिगत भूमिगत बंकरों का निर्माण भी शामिल है।
जम्मू विश्वविद्यालय में आयोजित एक अन्य कार्यक्रम में सिन्हा ने कहा कि विकास में महिलाओं को नेतृत्व प्रदान करना उनके प्रशासन का प्राथमिक उद्देश्य है। उपराज्यपाल ने शैक्षणिक संस्थानों और विभागों को विज्ञान और संबद्ध विषयों में महिलाओं की भागीदारी को और बढ़ाने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप करने का निर्देश दिया।