समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से सुप्रीम कोर्ट के इनकार के खिलाफ एक समीक्षा याचिका दायर की गई थी। समलैंगिक विवाह मामले में याचिकाकर्ताओं में से एक उदित सूद द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आत्म-विरोधाभासी और स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण बताया गया है। समीक्षा याचिका में कहा गया है कि फैसले में समलैंगिक समुदाय द्वारा सामना किए जाने वाले भेदभाव को स्वीकार किया गया है, लेकिन भेदभाव के कारण को दूर नहीं किया गया है। विधायी विकल्प समान लिंग वाले जोड़ों को समान अधिकारों से वंचित करके उन्हें मानव से कमतर मानते हैं।
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इसमें यह भी कहा गया कि सरकार के रुख से पता चलता है कि उत्तरदाताओं का मानना है कि एलजीबीटीक्यू लोग “एक समस्या हैं। याचिका में आगे कहा गया है कि बहुमत का फैसला इस बात को नजरअंदाज करता है कि विवाह, अपने मूल में, एक लागू करने योग्य सामाजिक अनुबंध है। इस अनुबंध का अधिकार सहमति देने में सक्षम किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। किसी भी धर्म या बिना विश्वास के वयस्क इसमें शामिल हो सकते हैं। लोगों का कोई भी समूह इसे परिभाषित नहीं कर सकता है दूसरे के लिए ‘विवाह’ का क्या मतलब है।
17 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया और कहा कि इसे सक्षम करने के लिए कानून बनाना संसद पर निर्भर है। पांच जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मत फैसले में कहा कि शादी करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। हालाँकि, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने समलैंगिक साझेदारी को मान्यता देने की वकालत की, और LGBTQIA+ व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए भेदभाव-विरोधी कानूनों पर भी जोर दिया।