पंजाब के शहीद भगत सिंह नगर जिले की एक अदालत ने सोमवार को तीन लोगों को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत आरोपों से बरी कर दिया, जिन पर भारत में आतंकवादी हमले करने के लिए पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) द्वारा प्रशिक्षित और नियुक्त किए जाने का आरोप था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश करुणेश कुमार ने एक आरोपी सतविंदर सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया। अदालत ने अन्य दो – गुरदयाल सिंह और जगरूप सिंह को शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत दोषी पाया और उन्हें एक साल की कैद की सजा सुनाई। हालाँकि, चूंकि दोनों आरोपी पहले ही तीन साल से अधिक समय जेल में काट चुके हैं, इसलिए अदालत ने कहा कि इस मामले की जांच, जांच या सुनवाई के दौरान दोषियों द्वारा पहले ही काटी गई कारावास की अवधि को उनके द्वारा भुगती जाने वाली पर्याप्त सजा से अलग कर दिया जाए।
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क्या था पूरा मामला?
4 जून, 2017 को गुरदयाल सिंह, जगरूप सिंह और सतविंदर सिंह की गिरफ्तारी के साथ, पंजाब पुलिस ने आईएसआई समर्थित प्रतिबंधित संगठन इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन (आईएसवाईएफ) के साथ संबंध रखने वाले एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने का दावा किया। यह एक हाई-प्रोफाइल मामला था क्योंकि यह भारत के खिलाफ पाकिस्तान की ओर से कथित आतंकी गतिविधि पर 23 पेज के डोजियर का भी हिस्सा था और 14 जुलाई, 2019 को वाघा सीमा पर करतारपुर कॉरिडोर वार्ता के दौरान पड़ोसी काउंटी राजनयिकों को सौंपा गया था। सभी आरोपी कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित लखबीर सिंह रोडे और हरमीत सिंह उर्फ हैप्पी से जुड़े थे, जो अब मर चुके हैं, और तीनों पर यूएपीए की धारा 15, 16, 17 और 18 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था। उनके बैंक खाते और पासबुक के अलावा, पुलिस ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) की मासिक पत्रिका गुरमत प्रकाश की सितंबर 2004, अगस्त 2004 और जुलाई 2001 की प्रतियां सहित दस्तावेज भी पेश किए।
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कोर्ट ने क्या कहा
फैसले में कहा गया है कि लेकिन आरोपियों के कब्जे से इन उपर्युक्त दस्तावेजों की बरामदगी आईपीसी की धारा 121, 121-ए, 120-बी और धारा 15, 16, 17 और 18 गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, 1967 को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। सब इंस्पेक्टर राजीव कुमार ने जिरह के दौरान स्वीकार किया कि बैंक खाता और पासबुक आपराधिक प्रकृति के नहीं हैं। वह आगे स्वीकार करते हैं कि गुरमत प्रकाश और पीएसजीपीसी की डायरी की प्रतियां प्रकृति में आपत्तिजनक नहीं हैं। हालाँकि उन्होंने कहा है कि वंगार पत्रिका की प्रतियां प्रकृति में आपत्तिजनक हो सकती हैं, लेकिन मामले के जांच अधिकारी, अर्थात् डीएसपी गगनदीप सिंह, ने अपनी जिरह के दौरान स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि ‘गुरुमुख प्रकाश’ और ‘वंगार’ की सभी पत्रिकाएँ पंजीकृत पत्रिकाएँ हैं। और किसी भी सरकार द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। इस प्रकार, इसका अर्थ यह है कि, ‘गुरुमुख प्रकाश’ और ‘वंगार’ शीर्षक वाली इन पत्रिकाओं को आपत्तिजनक पदार्थ के रूप में नहीं लिया जा सकता है, जो कथित तौर पर आरोपियों के कब्जे से बरामद की गई है।