कर्नाटक मंत्रिमंडल ने 21 और तालुका को सूखा प्रभावित घोषित करने के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है, जिससे ऐसे तालुका की कुल संख्या 216 हो गई है। इस तरह, राज्य सरकार ने केंद्र से कुल 5,326.87 करोड़ रुपये के राहत पैकेज का दावा किया है।
राज्य के कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
कर्नाटक में 31 जिलों में कुल 236 तालुक हैं।
पाटिल ने कहा, ‘‘मंत्रिमंडल ने आज 21 और तालुका को सूखा प्रभावित घोषित करने की मंजूरी दे दी। ये पहले से ही सूखा प्रभावित घोषित 195 तालुकों के अतिरिक्त हैं। 21 तालुकों में से 10 गंभीर सूखे का सामना कर रहे हैं।’’
मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि सूखे के कारण राज्य में कृषि और बागवानी फसल का नुकसान लगभग 33,770 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
मंत्रिमंडल ने ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों के द्वार पर न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य भर में 100 ग्रामीण अदालतें स्थापित करने को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।
मंत्री ने कहा कि ग्रामिण अदालतें पंचायतों या पंचायतों के समूह के लिए स्थापित की जाएंगी और वे प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालतों के समान स्तर की होंगी।
मंत्रिमंडल ने राज्य के 11 पुलिस प्रशिक्षण स्कूलों को मजबूत करने के लिए 20 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है।