बेंगलुरु। कर्नाटक सरकार ने राज्य में पूर्ववर्ती भाजपा नीत सरकार के दौरान सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए 40 प्रतिशत कमीशन की मांग किये जाने के आरोपों की न्यायिक जांच का आदेश दिया है।
सत्ता में आने के तीन महीने बाद, सत्तारूढ़ कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले किए गए अपने प्रमुख वादों में से एक को पूरा करते हुए बृहस्पतिवार को उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति नागमोहन दास के नेतृत्व में जांच आयोग गठित करने का आदेश दिया। आदेश के मुताबिक, आयोग उन विभागों की गतिविधियों की जांच करेगा, जहां बड़े पैमाने पर सार्वजनिक कार्य किए जाते हैं।
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कर्नाटक राज्य ठेकेदार संघ ने सभी सार्वजनिक परियोजनाओं पर 40 प्रतिशत कमीशन लिए जाने के बारे में प्रधानमंत्री और तत्कालीन मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था।
आयोग इस बात की जांच करेगा कि प्रशासनिक स्वीकृतियां नियमों और कार्यों की गुणवत्ता के अनुरूप दी गई थीं या नहीं।
जांच आयोग यह भी पता लगाएगा कि क्या अनुमान मौजूदा दरों के अनुरूप थे और लागत बढ़ने की स्थिति में अनुमान को संशोधित करने की आवश्यकता थी।
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आदेश में कहा गया कि जांच के दौरान संबंधित विभागों को अपनी फाइल आयोग को सौंपनी होंगी।
चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर निशाना साधने के लिए 40 फीसदी कमीशन का मुद्दा उठाया था।