हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 2023-24 के लिए 53,413 करोड़ रुपये का बजट अनुमान पेश किया। 2023-24 में राजस्व प्राप्तियां 37,999 करोड़ रुपये और कुल राजस्व व्यय 42,704 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। इस तरह कुल राजस्व घाटा 4,704 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा 9,900 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है जो सकल घरेलू उत्पाद का 4.61 प्रतिशत है।
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हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बजट में ग्रीन स्टेट के तहत हमने 6 ग्रीन कॉरिडोर की घोषणा की, E-बस, E-टैक्सी, E-ट्रक, 3 व्हीलर और चार्जिंग स्टेशन के लिए हमने 50% अनुदान की बात की है। ये बजट आने वाले 5 सालों की दशा और दिशा तय करेगा। हम अपने राज्य को आत्मनिर्भर बनाएंगे। हम सौर-ऊर्जा की ओर बढ़ रहे हैं, 4 साल में हम राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे और अगले 10 साल में यह भारत का सबसे विकसित राज्य बनेगा। हम स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बदलाव ला रहे हैं और बदलाव लाते रहे हैं।
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वर्ष 2022-23 के संशोधित अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियां 38,945 करोड़ रुपये तथा कुल राजस्व व्यय 45,115 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, इस प्रकार राजस्व घाटा 6,170 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 2023-24 का बजट हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को उसके हरित, स्वस्थ और समृद्ध भविष्य के लिए नई दिशा देता है। उन्होंने कहा कि इस बजट में 31 मार्च, 2026 तक हिमाचल प्रदेश को ‘ग्रीन स्टेट’ के रूप में विकसित करने के लिए नई पहल प्रस्तावित की गई है।