राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सिविल सेवकों के तबादलों और पोस्टिंग पर प्रशासनिक नियंत्रण को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच चल रही खींचतान में सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को फैसला सुनाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह, कृष्ण मुरारी, हेमा कोहली और पीएस नरसिम्हा की अगुवाई वाली एक संविधान पीठ ने इस साल 18 जनवरी को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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मामला 2018 में सामने आया था जब सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 239एए की व्याख्या की थी, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) के संबंध में विशेष प्रावधान शामिल हैं। एनसीटी की अजीबोगरीब स्थिति और दिल्ली विधानसभा की शक्तियां और एलजी और उनके हस्तक्षेप पर मामले में बहस हुई। उस फैसले में अदालत ने फैसला सुनाया था कि एलजी मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकते हैं और उन्हें एनसीटी सरकार के साथ मिलकर काम करना होगा। सेवाओं सहित व्यक्तिगत पहलुओं से संबंधित अपीलों को तब संविधान पीठ के फैसले के आधार पर अधिनिर्णय के लिए एक नियमित पीठ के समक्ष रखा गया था।
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नियमित पीठ ने 14 अप्रैल, 2019 को दिल्ली सरकार और एलजी के बीच तनातनी से संबंधित विभिन्न व्यक्तिगत पहलुओं पर अपना फैसला सुनाया था। हालाँकि, खंडपीठ के दो न्यायाधीश -जस्टिस एके सीकरी और अशोक भूषण भारत के संविधान की अनुसूची VII, सूची II, प्रविष्टि 41 के तहत ‘सेवाओं’ के मुद्दे पर अलग-अलग राय रखते थे।