आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई ने एक नोटिस जारी कर एक मलयालम टेलीविजन चैनल में कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के निवेश का विवरण मांगा है। इस कदम को कांग्रेस नेता ने एक राजनीतिक साजिश का हिस्सा बताया है। यह नोटिस, रविवार को दिया गया, कुछ हफ़्ते बाद आया जब कर्नाटक सरकार ने “प्रक्रियात्मक खामियों” का हवाला देते हुए आय से अधिक मामले की जांच के लिए केंद्रीय एजेंसी को दी गई मंजूरी वापस ले ली। सीबीआई ने केरल स्थित जयहिंद कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड से विवरण मांगा है, जहां शिवकुमार भागीदार हैं।
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फर्म के प्रबंध निदेशक को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के लिए बुलाया गया है। मामले को लेकर डीके शिवकुमार ने कहा कि मुझे नहीं पता कि उनकी मंशा क्या है लेकिन इससे पता चलता है कि वे मुझे और पार्टी को परेशान करना चाहते हैं। बहुत बड़ी साजिश है। उन्होंने यह भी कहा कि मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, सही समय पर न्याय मिलेगा। सरकार ने मामला लोकायुक्त को सौंप दिया है लेकिन सीबीआई नोटिस जारी कर रही है, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों करना शुरू कर दिया है।
यह कहते हुए कि सीबीआई के पास पहले से ही सभी दस्तावेज हैं, शिवकुमार ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि एजेंसी अभी भी नोटिस क्यों जारी कर रही है। उन्होंने कहा, “उच्च न्यायालय द्वारा सीबीआई को दी गई अनुमति वापस लेने के राज्य सरकार के फैसले से सहमत होने के बाद भी, मुझे नहीं पता कि वे मुझे नोटिस क्यों जारी कर रहे हैं।” उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अभियोजन की मंजूरी वापस लेने के बाद भी, सीबीआई अधिकारियों ने उप-पंजीयक कार्यालयों, सरकारी कार्यालयों, सहकारी समितियों, कंपनियों जहां मैं अध्यक्ष हूं और कई अन्य को नोटिस जारी किए हैं। मुझे नहीं पता कि वे ये नोटिस क्यों जारी कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे मेरे और मेरी पार्टी के लिए समस्याएँ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।