दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास परिसर के निर्माण को लेकर विवाद जारी है। विशेष सचिव (सतर्कता) वाईवीवीजे राजशेखर की एक रिपोर्ट कथित अनियमितताओं पर प्रकाश डालती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री ने मार्च 2020 में अतिरिक्त आवास व्यवस्था का प्रस्ताव दिया था जिसमें एक ड्राइंग रूम, दो बैठक कक्ष और 24 लोगों की क्षमता वाला एक भोजन कक्ष शामिल है। साथ में मौजूदा ढांचे में बदलाव कर ऊपर एक मंजिल डालने का भी प्रस्ताव दिया था।
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हालांकि, पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने भवन की संरचनात्मक के बारे में चिंता व्यक्त की, जिसका निर्माण 1942-43 में लोड-असर वाली दीवारों के साथ किया गया था। उन्होंने एक और मंजिल न जोड़ने की सलाह दी और इसके बजाय मौजूदा बंगले को बैरिकेडिंग से अलग करते हुए परिसर के भीतर अतिरिक्त सुविधाओं के निर्माण की सिफारिश की। प्रस्ताव में सुरक्षा कर्मियों के आवास और पार्किंग सुविधा के प्रावधान भी शामिल थे। रिपोर्ट आगे खुलासा करती है कि परियोजना के निष्पादन के दौरान, निर्मित और प्लिंथ क्षेत्र 1,397 वर्गमीटर से बढ़कर 1,905 वर्गमीटर हो गया। इसके अतिरिक्त, सजावटी ढलाई, स्काई-लाइट विंडो और बर्मा सागौन की लकड़ी के उपयोग सहित बेहतर विशिष्टताओं के काम पर ₹6.94 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया गया।
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पीडब्ल्यूडी की भवन समिति द्वारा स्वीकृत भवन योजनाओं की अनुपस्थिति के साथ-साथ कार्य आदेश और वास्तविक निर्माण के बीच विसंगतियों के संबंध में आरोप लगाए गए हैं। सतर्कता विभाग द्वारा उपराज्यपाल (एलजी) को रिपोर्ट सौंपी गई है, जिससे आप सरकार और विपक्ष के बीच तनाव और बढ़ गया है। जवाब में, आप ने आरोपों को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि निर्माण के दौरान कोई अनियमितता नहीं हुई। वे इस विवाद के लिए मुख्यमंत्री की छवि खराब करने की भाजपा की लगातार कोशिशों को बता रहे हैं।