मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने अपने मणिपुर समकक्ष एन बीरेन सिंह को पत्र लिखकर हिंसा प्रभावित पूर्वोत्तर राज्य में राहत शिविरों में रहने वाले लोगों के लिए तमिलनाडु की प्रस्तावित मानवीय सहायता के लिए बाद की सरकार की सहमति का अनुरोध किया है। स्टालिन ने 31 जुलाई को लिखे एक पत्र में मणिपुर के मुख्यमंत्री को बताया कि उन्हें सूचित किया गया है कि पूर्वोत्तर राज्य में मौजूदा स्थिति के कारण 50,000 से अधिक लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं, जाहिर तौर पर वहां हिंसा का जिक्र है। स्टालिन ने कहा कि प्रभावित लोगों के लिए कुछ आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता बढ़ रही है। इस महत्वपूर्ण समय में, तमिलनाडु सरकार तिरपाल चादरें, बिस्तर-चादरें, मच्छरदानी जैसी आवश्यक राहत सामग्री प्रदान करके आपके राज्य को समर्थन देने के लिए तैयार है। आवश्यक दवाएं, सैनिटरी नैपकिन और दूध पाउडर की कीमत लगभग 10 करोड़ रुपये है।
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उन्होंने कहा कि यह सहायता शिविरों में रहने वाले लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगी और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें हवाई मार्ग से भी ले जाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया इस मानवीय सहायता के लिए अपनी सरकार की सहमति दें। साथ ही, कृपया हमें इस संबंध में की जाने वाली आगे की कार्रवाई के बारे में भी सूचित करें, ताकि मेरे अधिकारी आपके अधिकारियों के साथ समन्वय कर सकें और जल्द से जल्द राहत सामग्री भेज सकें। स्टालिन ने पहले वहां जातीय हिंसा के मद्देनजर तमिलनाडु में मणिपुर के खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने की पेशकश की थी।
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अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने की मैतेई समुदाय की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में 3 मई को आयोजित ‘आदिवासी एकजुटता मार्च’ के बाद मणिपुर में जातीय झड़पें होने के बाद से 160 से अधिक लोगों की जान चली गई है और कई सौ लोग घायल हुए हैं। मणिपुर की आबादी में मेइतेई लोगों की संख्या लगभग 53 प्रतिशत है और वे ज्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं।