सिंगरौली. कंपनियों से विस्थापित किए गए लोगों की वर्षों से लंबित समस्याओं का जल्द समाधान हो सकेगा। जिला प्रशासन की विशेष सुनवाई की घोषणा के बाद विस्थापितों में कुछ ऐसी ही उम्मीद जगी थी। फिलहाल अब तक उनकी उम्मीद पूरी होती नहीं दिख रही है। विशेष सुनवाई की कवायद केवल शिकायतों का पुलिंदा बनने तक सीमित होकर रह गई है।
जिला प्रशासन की ओर से लिए गए निर्णय के मुताबिक 8 दिसंबर को रिलायंस सासन पॉवर के विस्थापितों की समस्या सुनने के साथ शुरू हुई। अब तक कुल सात कंपनियों व परियोजनाओं के विस्थापितों की सुनवाई हो चुकी है। कंपनियों से पीडि़त 1200 विस्थापितों में अब तक अपनी समस्या कलेक्टर तक पहुंचाई है। यह बात और है कि अभी तक 5 फीसदी को भी राहत नहीं मिली है।
विस्थापितों की समस्याओं का समाधान एक बार फिर केवल दस्तावेज संकलन तक सीमित होकर रह गई है। अंतर सिर्फ इतना है कि पूर्व में समस्याओं का संकलन कागज के रूप में होता रहा है। इस बार समस्याएं ई-पोर्टल पर दर्ज की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक कंपनियों के विस्थापितों की ओर से आई ज्यादातर समस्याएं नौकरी नहीं मिलने और जमीन व जायदाद का उचित मुआवजा नहीं मिलने से संबंधित है। अधिकारियों का तर्क है कि इन समस्याओं का समाधान तत्काल हो पाना संभव नहीं है। सभी समस्याओं के निराकरण के लिए निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
12 जनवरी तक होगी सुनवाई
प्रशासन की ओर से लिए गए निर्णय के मुताबिक विस्थापितों की सुनवाई 12 जनवरी तक चलेगी। जेपी पावर परियोजना निगरी एवं कोल ब्लाक अमिलिया मझौली के लिए 31 दिसंबर की, हिंडालको पावर परियोजना के लिए अगले वर्ष 5 जनवरी को, एनसीएल निगाही, एनसीएल अमलोरी व एनसीएल झिंगुरदह परियोजना के लिए 7 जनवरी को और एनटीपीसी विंध्याचल परियोजना के लिए 12 जनवरी को सुनवाई होगी। इन सभी के लिए भी सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे तक का समय निर्धारित किया गया है।
कंपनियां व सुनवाई में पहुंचे आवेदक
रिलायंस सासन पावर की 8 दिसंबर को हुई सुनवाई में 85 ने दिया आवेदन
एपीएमडीसी परियोजना 10 दिसंबर को हुई सुनवाई में 352 ने दिया आवेदन
एनसीएल गोरबी ब्लॉक बी की 15 दिसंबर को सुनवाई में 260 का आवेदन
टीएचडीसी परियोजना की 17 दिसंबर को सुनवाई में 290 का आया आवेदन
एनसीएल जयंत परियोजना की 22 दिसंबर को सुनवाई में 127 ने दिया आवेदन
एस्सार पावर बंधौरा के लिए की गई सुनवाई में 39 आवेदकों ने समस्याएं बताई
एनसीएल दुधिचुआ की 29 दिसंबर को हुई सुनवाई में 47 ने किया आवेदन