Opinion: शिवराज जी, पुलिस पर हमला करने वालों को कब गाड़ोगे, उनके घर और दुकानों पर बुलडोजर कब चलेंगे?

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भोपालः मध्य प्रदेश में पुलिसवालों पर लगातार हमले हो रहे हैं। शनिवार तड़के गुना में काले हिरण के शिकारियों ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर तीन को मौत के घाट उतार दिया। अभी इसके कुछ घंटे ही बीते थे कि धार जिले के खरबारी गांव में पुलिस पर फिर हमला हुआ। इसमें किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन बेखौफ अपराधियों ने पथराव कर तीन पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया और उनकी राइफल भी छीन ली।

इन दोनों घटनाओं में काफी समानताएं हैं। सिवाय इसके कि धार में पुलिसकर्मी किसी तरह घटनास्थल से भाग निकले और उनकी जान बच गई। गुना में पुलिसवालों ने शिकारियों को चुनौती दी और अपनी जान गंवा बैठे। इन दोनों घटनाओं से सवाल उठ रहे हैं कि क्या एमपी में सरकार का कानून-व्यवस्था पर नियंत्रण खत्म हो गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिसकर्मी अपराधियों के लिए सॉफ्ट टारगेट बनते जा रहे हैं।

ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अक्सर अपने भाषणों में गुंडे-माफिया को जमीन के नीचे गाड़ने की धमकी देते हैं। उनके घर और मकानों पर बुलडोजर चलाने की चेतावनी देते हैं। खरगोन में रामनवमी के जुलूस पर हमले हुए तो अगले दिन आरोपियों के घर तोड़ दिए गए। इंदौर में भी ऐसे मामले सामने आए हैं जब ड्रग और जमीन माफिया के घर-मकान तोड़े गए, लेकिन गुना और धार में ऐसे कोई संकेत नहीं मिल रहे। मुख्यमंत्री शिवराज और उनके गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उदाहरण पेश करने वाले बयान जरूर दिए हैं, लेकिन फिलहाल तो प्रशासनिक फेरबदल कर मामले को शांत करने की कोशिश ही दिख रही है।

सवाल उठने का कारण यह भी है कि नरोत्तम मिश्रा गुना मामले के सभी आरोपियों की पहचान हो जाने का दावा कर चुके हैं। धार में भी पुलिस की टीम आरोपियों के घर तक पहुंच चुकी थी, जब उस पर हमला किया गया। यानी वहां भी अपराधियों की पहचान की समस्या नहीं है। फिर, हर दूसरे दिन बुलडोजर चलाने की धमकी देने वाले सीएम अब तक चुप क्यों हैं। गुना की घटना के कुछ घंटे बाद ही मुख्यमंत्री सीहोर में सामूहिक कन्यादान कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निकल गए। क्या सरकारी कार्यक्रम में सहभागिता पुलिस वालों की जान से ज्यादा महत्वपूर्ण है।

इन सबके बीच एक मामला सिवनी में आदिवासियों की मॉब लिंचिंग का भी है। घटना के ग्यारह दिन बीतने के बाद मुख्यमंत्री ने अचानक एसआईटी के गठन की घोषणा कर दी और एसपी का ट्रांसफर कर दिया। इस बीच विपक्षी पार्टियां आदिवासियों की हत्या के लिए बजरंग दल को जिम्मेदार बताती रहीं, लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंगी।

यदि प्रशासन का यही रवैया रहा तो विपक्ष के उन आरोपों को बल मिलेगा जिनमें कहा जा रहा है कि सरकार सेलेक्टिव अप्रोच से काम कर रही है। ऐसा हुआ तो आदिवासियों को साधने की बीजेपी की रणनीति भी औंधे मुंह गिरेगी। दूसरी ओर, पुलिस का इकबाल कमजोर हुआ तो वह दिन भी दूर नहीं जब अपराधी सड़कों पर नंगा नाच करेगे। इसलिए शिवराज जी, बेहतर यही है कि अपने बुलडोजर की चाबी ढूंढिए। अपराधियों से मुकाबले के लिए समदर्शी नीति अपनाइए और प्रदेश को गुंडा राज की ओर जाने से बचाइए।



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