साल 2022 में कोर्ट की तरफ से कई ऐसे बड़े और ऐतिहासिक फैसले दिए गए वहीं न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच टकराव की स्थिति देखने को मिली है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल कोर्ट की तरफ से दिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में जिसने साल 2022 को बनाया यादगार।
कॉलीजियम सिस्टम पर सवाल
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति और तबादले को लेकर केंद्र ने कलीजियम सिस्टम की आलोचना की है। कानून मंत्री किरेन रिजिजू का मानना है कि इस सिस्टम में पारदर्शिता, निष्पक्षता और सामाजिक विविधता की कमी है। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से कोर्ट ने कहा कि वह आलोचना करने वालों को संयम बरतने की सलाह दें। केंद्र कलीजियम की ओर से आए नामों पर मुहर लगाता है, जिसके बाद जजों की नियुक्ति-तबादले होते हैं। जजों की नियुक्ति पर विवाद थमेगा या नहीं यह नए साल में पता चलेगा।
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मथुरा में सर्वे का विवाद
मथुरा की एक अदालत ने ज्ञानवापी मामले की तरह ही श्रीकृष्ण जन्मस्थान से सटी शाही ईदगाह मस्जिद परिसर का सर्वे कराने का आदेश दिया है। 20 जनवरी तक अमीन को ईदगाह की रिपोर्ट अदालत में पेश करनी होगी। दूसरी ओर, ईदगाह कमिटी ने सर्वे के आदेश को चुनौती देने का फैसला किया है।
ज्ञानवापी मामले पर फैसला
वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद-शृंगार गौरी केस को सुनने लायक बताया था। इस फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष ने इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। ज्ञानवापी स्थित शृंगार गौरी की नियमित पूजा के अधिकार के मामले में दोनों पक्षों की लंबी बहस के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है।
बिलकिस बनो: गैंगरेप-मर्डर के दोषियों की रिहाई
गुजरात दंगे के दौरान गैंगरेप की शिकार महिला ने याचिका देकर गुजरात सरकार के 11 दोषियों की सजा माफ करने को चुनौती दी है। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। महिला के साथ 2002 में गुजरात दंगों के दौरान गैंगरेप किया गया था और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई थी।
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आर्टिकल 370 पर सुनवाई
अनुच्छेद-370 रद्द किए जाने के खिलाफ अर्जी को सुप्रीम कोर्ट देखेगा। चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ की अगुआई वाली बेंच ने कहा कि मामले को सुनवाई के लिए लिस्ट किया जाएगा।
नोटबंदी सही या गलत
2016 में 500 और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने के फैसले की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच नए साल में आदेश सुनाएगी। पांच जजों की बेंच केस देखेगी।
हिजाब बैन मामले पर बनेगी बड़ी बेंच
कर्नाटक में हिजाब बैन के केस में सुप्रीम कोर्ट के दो जजों का खंडित आदेश आया था। अब इस मामले की सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच में सुनवाई होनी है।
ईडब्ल्यूएस पर फैसला
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सात नवंबर 2022 को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में दस प्रतिशत के रिजर्वेशन की व्यवस्था को वैध करार दिया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि केंद्र सरकार का आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को रिजर्वेशन देने का फैसला संविधान का उल्लंघन नहीं करता है।
राजीव गांधी की हत्या के सभी दोषियों को जेल से रिहा करने का आदेश
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों के सभी छह दोषियों को समय से पहले रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने दोषियों नलिनी श्रीहर, रॉबर्ट पेस, रविचंद्रन, राजा, श्रीहरन और जयकुमार को रिहा करने का आदेश दिया। पीठ ने आदेश दिया, “अपीलकर्ताओं को निर्देश दिया जाता है कि यदि किसी अन्य मामले में इसकी आवश्यकता नहीं है तो वे स्वतंत्र हैं।” जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने 17 मई को पारित निर्देश के बाद आदेश पारित किया, जिसमें मामले के एक अन्य दोषी पेरारिवलन को राहत दी गई थी।