दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को आदेश दिया कि दिल्ली में चल रहे आबकारी नीति घोटाला मामले में सुरक्षा कारणों से सुनवाई के दौरान पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाना चाहिए। गुरुवार की सुनवाई के दौरान भी आप नेता को दिल्ली पुलिस के अनुरोध के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। हालांकि सिसोदिया और उनके वकील ने इसका विरोध किया।
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कोर्ट ने कहा कि जब तक सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस की अर्जी पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक सिसोदिया को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा। फिर सुनवाई की अगली तारीख 19 जुलाई तय की। सिसोदिया की न्यायिक हिरासत भी इस तिथि तक बढ़ा दी गई है। सिसोदिया की ओर से पेश वकील ने आरोप लगाया कि आप नेता के साथ उनकी पिछली पेशी के दौरान दुर्व्यवहार किया गया था। वकील ने अदालत को बताया कि जब वह मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे तो पुलिस ने उनकी गर्दन पकड़ ली और उन्हें हटा लिया। कोर्ट ने मीडिया के व्यवहार पर सवाल उठाए और कोर्ट रूम में लोगों के जमा होने पर नाराजगी जताई।
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कोर्ट ने कहा कि जरूरत पड़ने पर वह मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत पर भी विचार करेगी। इसमें कहा गया है कि सिसोदिया को उनके परिवार के सदस्यों और वकील से ही मिलने दिया जाएगा और वह किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं मिलेंगे। जब सिसोदिया से विशेष न्यायाधीश एम. के. नागपाल चाहे उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया जाए या व्यक्तिगत रूप से, आप नेता ने जवाब दिया कि वह व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होना चाहते हैं।