तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के अध्यक्ष एम के स्टालिन ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वह राज्य सरकारों को प्रदत्त अधिकारों को ‘छीनने’ की कोशिश कर रही है और समवर्ती सूची के विषयों को अपना मान रही है।
केंद्र सरकार के कई कार्यों को संवैधानिक मूल्यों के विपरीत बताते हुए स्टालिन ने आरोप लगाया कि विशेषकर उन राज्यों में जहां गैर-भाजपा सरकारें हैं, भाजपा राज्यपालों के माध्यम से ‘‘समानांतर सरकार’’ चलाने की कोशिश कर रही है।
स्टालिन ने एक विशेष साक्षात्कार में ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘विधिवत निर्वाचित सरकारों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे ‘नियुक्त’ राज्यपालों का व्यवहार और दृष्टिकोण हमारे संविधान का मजाक है।’’
स्टालिन ने कहा कि सिर्फ द्रमुक ही नहीं, बल्कि केरल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा), तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस), पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) समेत कई पार्टियां इस चलन के खिलाफ आवाज उठा रही हैं।
कुछ गैर-भाजपा शासित राज्यों में राज्यपालों और सरकारों के बीच गतिरोध की पृष्ठभूमि में द्रमुक प्रमुख की यह टिप्पणी आई है।
उन्होंने कहा, ‘‘राज्यपालों का राजनीतिक खेल खेलना राष्ट्र के लोकतांत्रिक और संघीय स्वरूप के लिए अच्छा नहीं है। इसमें सुधार होना चाहिए।’’
गुजरात के हालिया विधानसभा चुनाव में भाजपा की भारी जीत संबंधी सवाल पर स्टालिन ने कहा कि एक राज्य के चुनावों के परिणामों के आधार पर पूरे देश का मूड तय नहीं किया जा सकता है और न ही करना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘राज्य चुनावों और राष्ट्रीय चुनावों के लिए खेल के नियम अलग हैं।’’
स्टालिन ने यह भी कहा कि देश में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भाजपा के समर्थन में ‘‘भिन्नता’’ है। विशेष रूप से तमिलनाडु के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने अतीत में और पिछले विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय सहयोगियों की मदद सेविधानसभा सीट जीती है। भाजपा अपने दम पर एक भी सीट नहीं जीत सकती।