सूरत की एक अदालत ने ‘मोदी उपनाम’ संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें दो साल कारावास की सजा सुनाई। हालांकि, इसको लेकर कांग्रेस केंद्र की सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस ने राहुल गांधी को सुनाई गई सजा न्यायपालिका को “प्रभावित” करने का प्रयास है और “लोकतंत्र खतरे में है”। कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने हिंदी में एक ट्वीट में “डरो मत” लिखा, जिसमें नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को “डरा हुआ” और “भयभीत” करार दिया। कांग्रेस ने ट्वीट में लिखा कि डरी हुई सरकार, डरा हुआ प्रशासन, बौखलाया हुआ तंत्र, बस एक ही है जो कह रहा है “डरो मत”।
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कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पुष्टि की कि वे राहुल गांधी की सजा के खिलाफ उच्च न्यायालयों में अपील करेंगे। उन्होंने एक ट्वीट में (हिंदी में) कहा, “कायर, तानाशाह भाजपा सरकार राहुल गांधी और विपक्ष से बौखला गई है क्योंकि हम जेपीसी की मांग कर उनके बुरे कामों को उजागर कर रहे हैं। मोदी सरकार राजनीतिक रूप से दिवालिया हो गई है। यह ईडी और पुलिस भेजती है और मामले दर्ज करती है।” भाषणों के खिलाफ।” उन्होंने कहा, ”हम उच्च न्यायालयों में अपील करेंगे।” उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि कायर, तानाशाह भाजपा सरकार राहुल गांधी और विपक्ष से तिलमिलाई हुई है क्योंकि हम उनके काले कारनामों को उजागर कर रहे हैं। जेपीसी की माँग कर रहे हैं। राजनैतिक दिवालियेपन की शिकार मोदी सरकार, ED, पुलिस भेजती है। राजनैतिक भाषणों पर केस थोपती है। हम उच्च न्यायालयों में अपील करेंगे।
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कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मीडिया को दबाने की कोशिश हो रही है, न्यायपालिका को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है और वे इस स्तर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हम कहते रहते हैं कि हमारा लोकतंत्र खतरे में है क्योंकि न्यायपालिका, ईसीआई, ईडी पर दबाव है और इन सभी का दुरुपयोग किया जाता है। सभी निर्णय प्रभाव में किए जाते हैं। इस तरह की टिप्पणियां आम हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक साहसी व्यक्ति हैं और केवल वे ही एनडीए सरकार का मुकाबला कर सकते हैं।