सरकारी योजनाओं को और अधिक जनोन्मुखी बनाकर उनके यशस्वी क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए राज्य भर में महाराष्ट्र सरकार की ओर से जनता तक पहुंचाने का यह अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत शासकीय योजनाओं से कार्यालयों के प्रतिनिधि एवं विभिन्न दस्तावेज उपलब्ध कराने वाले संबंधित अधिकारी व कर्मचारी विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए एक साथ एक छत के नीचे आयेंगे।
कल्याणकारी राज्य प्रणाली के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण एवं सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है तथा शासन स्तर पर अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की गई है। योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक वर्ष के आर्थिक बजट में एक विशिष्ट वित्तीय प्रावधान किया जाता है। सरकारी एजेंसियां नियमित रूप से इन योजनाओं का प्रचार-प्रसार कर इन योजनाओं को क्रियान्वित कर रही हैं। लेकिन इसके लिए नागरिकों को विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है जैसे सरकारी कार्यालय में आना, योजनाओं की जानकारी प्राप्त करना, विभिन्न कार्यालयों में योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज कार्यालयों में जमा कराना, इत्यादि।
चूंकि नागरिकों को सरकारी दस्तावेज प्रदान करने वाले ये कार्यालय विभिन्न स्थानों पर स्थित हैं, इसलिए नागरिकों को योजना का लाभ उठाने के लिए विभिन्न कार्यालयों में जाना पड़ता है। साथ ही प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई त्रुटि होने पर उसे ठीक कराने के लिए बार-बार कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है। ऐसे भी देखा गया है की, कई बार बहुत से लोगों को सरकार द्वारा भुगतान की जाने वाली योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं होती है, जानकारी के अभाव में, इन योजनाओं का लाभ जरूरतमंद व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए इन योजनाओं का उद्देश्य पूरी तरह से प्राप्त करने हेतु सरकार ने “सरकार आपके द्वार” उपक्रम शुरु किया है।
‘सरकारी योजनाओं का मेला जनमानस का विकास’ (जत्रा शासकीय योजनांची सर्व सामान्यांच्या विकासाची’) उक्त अभिनव पहल को जिला प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा पूर्व में क्रियान्वित किया जा चुका है तथा इस पहल में शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ कम से कम समय में नागरिकों को एक स्थान पर उपलब्ध कराया गया है। ‘सरकार आपके द्वार’ पहल को पूरे राज्य में लागू किया जा रहा है। इस पहल को राज्य में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। इस पहल के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए, जिला स्तर और तहसील स्तर पर जन कल्याणकारी प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं।
जिलाधिकारी, इस अभियान के जिलाध्यक्ष होंगे तथा अन्य सभी विभाग उनके समन्वय से कार्य करेंगे। इस गतिविधि की तैयारी 15 अप्रैल से 15 मई, 2023 तक की जा रही है। इस अवधि में नागरिकों को विभिन्न विभागों की योजनाओं की जानकारी देना, प्रस्तावित हितग्राहियों की सूची तैयार करना तथा उनसे आवेदन पत्र भराना अपेक्षित है।
सभी जिलाधिकारी प्रत्येक जिले में कम से कम 75 हजार हितग्राहियों को सीधा लाभ पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित करने जा रहे हैं। हितग्राहियों को प्रतिनिधि रूप से लाभ देने के लिए जिला स्तर एवं तहसील स्तर पर दो दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम से पूर्व, मुख्यमंत्री द्वारा प्राप्त सभी आवेदनों पर निर्णय लेकर लोक कल्याण विभाग के समन्वय से इस संदर्भ में संगठन का आयोजन किया जायेगा।
जिला वार्षिक योजना (सामान्य) में उपलब्ध धनराशि का अधिकतम 00.2 प्रतिशत (एक करोड़ रुपये की सीमा के भीतर) उपरोक्त उद्देश्य के लिए खर्च करने की स्वीकृति दी गई है। जिलाधिकारी जिले के सभी विभागों को आवश्यकतानुसार राशि उपलब्ध कराएंगे।15 अप्रैल से 15 जून 2023 की अवधि में चलाये गये अभियान के संबंध में प्रतिवेदन जिला लोक कल्याण प्रकोष्ठ द्वारा मुख्यमंत्री सचिवालय के लोक कल्याण प्रकोष्ठ को प्रस्तुत किया जायेगा। ‘सरकार आपके व्दार” पहल के तहत सरकार ‘सरकारी योजनाओं का मेला सामान्य का विकास’ इस अभियान का लाभ जिले के अधिक से अधिक नागरिक उठाएं ऐसी अपील प्रशासन के माध्यम से की गई है।