Yogi Adityanath Exclusive Interview: UP में क्यों नहीं किसान आंदोलन की आंच, सीएम योगी आदित्यनाथ ने इंटरव्यू में बताया सबकुछ

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लखनऊ उत्तर प्रदेश के बहुत कम किसान नए कृषि कानूनों के विरोध में भाग ले रहे हैं। यह बात मुख्यमंत्री ने इकनॉमिक टाइम्स के
अमन शर्मा और
वत्सला गौड़ को दिए एक्सक्लूसिव साक्षात्कार के दौरान कही। सीएम योगी ने कहा, किसानों को गुमराह करने और बिचौलियों और दलालों की लड़ाई लड़ने के लिए विपक्षी नारे लगा रहे हैं। धर्मांतरण पर राज्य के कानून का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य अंतरजातीय विवाहों को रोकने से नहीं है, बल्कि विवाहों की रक्षा करना है।

योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने राज्य को अब देश के शीर्ष निवेश स्थलों में से एक बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है और सैमसंग (Samsung) जैसी कंपनियां यूपी में अपने संयंत्र लगाने के लिए चीन छोड़ रही हैं। यहां प्रस्तुत है बातचीत के कुछ प्रमुख अंशः

सवाल: नए कृषि कानूनों के विरोध में यूपी के किसान भी शामिल हो गए हैं। आप कानूनों को निरस्त करने की उनकी मांग को कैसे देखते हैं?जवाब: यूपी देश का सबसे बड़ा कृषि प्रधान राज्य है, जिसमें सबसे ज्यादा किसान हैं। विपक्ष एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) और मंडी प्रणाली के स्क्रैपिंग के बारे में अफवाह फैलाकर किसानों को गुमराह कर रहा है। वे बिचौलियों और दलालों की लड़ाई लड़ रहे हैं और राज्य के बहुत कम किसान विरोध में शामिल हैं। हमारे राज्य के किसान अपने हितों की रक्षा के लिए राज्य की ओर से की गई देखभाल से खुश हैं। पहले किसानों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन सत्ता संभालने के बाद से मेरी सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के तरीकों को सुनिश्चित करने पर काम कर रही है।

हमने मंडी टैक्स कम किया है और सरकारी खरीद को मजबूत किया है। हम जानते हैं कि राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होने पर ही राज्य मजबूत बन सकता है। हम एमएसपी सुनिश्चित कर रहे हैं। हमने 36,000 करोड़ रुपये के किसान ऋण माफ किए। 2017-2020 के बीच 1,12,000 करोड़ से अधिक का रेकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान किया। धान और गेहूं खरीद के लिए किसानों को 60,000 करोड़ रुपये से अधिक ट्रांसफर किया और 2.35 करोड़ से अधिक किसानों को लोन प्राप्त हुआ। यूपी में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 22,594 करोड़ किसानों को मिले हैं।

सवाल: धर्म परिवर्तन के खिलाफ राज्य में बने नए कानून से पुलिस की शक्तियां बढ़ी हैं और लोगों ने व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप पर चिंता जताई है। साथ ही आरोप लगाया है कि इसको लाने का उद्देश्य सिर्फ मुसलमान हैं…?जवाब: धर्म परिवर्तन पर कानून बनाने को लेकर अध्यादेश पारित किया गया क्योंकि हाल के दिनों में बहुत सारे मामले दर्ज किए जा रहे थे जहां महिलाओं ने शिकायत की थी कि उन्हें अपना धर्म बदलने के लिए मजबूर किया जा रहा है और धर्मांतरण से इनकार करने पर उन्हें परेशान किया जा रहा है। ऐसे में हमने महसूस किया कि महिलाओं और नाबालिगों के हितों की रक्षा करने और उन्हें किसी भी धोखे और उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत करने का अधिकार देकर उन्हें सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए इस स्थिति से निपटना पड़ा। यह एक विधिवत गठित कानून है और यह कानून भेदभावपूर्ण नहीं है। कानून किसी भी अंतरजातीय विवाह को होने से रोकने के लिए नहीं है, बल्कि उन विवाहों की रक्षा करने के लिए है, जहां महिला को धोखा दिया गया है या पुरुष से प्यार के बहाने एक अंतरजातीय विवाह में झूठ बोला गया है।

सवाल: विपक्षी दलों का दावा है कि यूपी में कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब है और वे आप पर ब्राह्मण के खिलाफ एक ठाकुर नेता के रूप में कार्य करने का आरोप लगाते हैं…जवाब: मैं राज्य का लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नेता हूं और इस राज्य में प्रत्येक नागरिक का कल्याण करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हमारी सरकार विकास, सामाजिक कल्याण और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। हमारी सरकार को एक असहाय पुलिस विरासत में मिली। जिन स्थानों पर ‘सुरक्षित क्षेत्र’ होना चाहिए था, वे अपराधियों के ‘सफारी जोन’ थे। हमने कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने और उसमें लोगों के विश्वास को फिर से पैदा करने के लिए अथक प्रयास किया है। इसका परिणाम है कि आज या तो अपराधी राज्य से भाग रहे हैं या जेल में हैं। हमने गुंडा राज को खत्म कर दिया है। जो हमें उनकी सरकार से विरासत में मिला है और बेहतर पुलिसिंग को सुनिश्चित किया है।

यूपी सरकार के इस प्रयास को पूरे देश में व्यापक समर्थन और प्रशंसा मिली है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने भी यूपी में बेहतर कानून व्यवस्था की सराहना की और कहा कि यूपी की तर्ज पर अपराधियों के खिलाफ कड़े कानून लागू किए जाने चाहिए। हम अपने राज्य में महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उन्होंने हाल ही में ‘मिशन शक्ति’पहल शुरू की है।

सवाल: 2022 के विधानसभा चुनावों में आपका मुख्य मुद्दा क्या होगा?जवाब: हम अपने विकास कार्य और राज्य की कानून व्यवस्था में सुधार दिखाते हुए लोगों के पास फिर से जाएंगे। अब हम देश के शीर्ष निवेश स्थलों में से एक हैं, और सैमसंग जैसे तकनीकी दिग्गज यूपी में अपने संयंत्र स्थापित करने के लिए चीन छोड़ रहे हैं। हम सैमसंग को अपने क्षेत्र में एक कारखाना स्थापित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेंगे, जिसकी लागत लगभग 655 मिलियन डॉलर है। यह पहल को बढ़ावा देने में मदद करेगा, जिसका उद्देश्य भारत को विनिर्माण हब के रूप में प्रोजेक्ट करना है। सैमसंग के पास पहले से ही हमारे राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फोन विनिर्माण संयंत्र है।

औद्योगीकरण की गति को तेज करने के लिए हम यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन करने जा रहे हैं। आज, यूपी बड़े उद्यमियों की पहली पसंद है और व्यापार करने में आसानी होने पर राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त करता है। 2017 से पहले यूपी के केवल दो शहर एयर ग्रिड से जुड़े थे- हमारी सरकार ने सात शहरों को जोड़ा है और 12 नए हवाई अड्डों के निर्माण पर काम कर रही है। जब मेरी सरकार सत्ता में आई, तो यूपी के पास दो एक्सप्रेसवे थे जो 467 किलोमीटर तक फैले हुए थे और नौ वर्षों में पूरे हुए। लेकिन जब मैं अपने पांच साल पूरे करूंगा तो हम 700 किमी के तीन एक्सप्रेसवे पर काम पूरा कर लेंगे और यूपी के सबसे लंबे 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे पर काम शुरू कर देंगे। जल्द ही यूपी में भारत का सबसे बड़ा फिल्म सिटी होगा।

सवाल: 2022 के चुनावों में आप किसे अपना मुख्य चुनौती मानते हैं- सपा, बसपा या कांग्रेस?जवाब: हम किसी को एक चुनौती के रूप में नहीं देखते हैं। यूपी के लोगों ने मेरे और मेरी सरकार में अपने विश्वास को फिर से दोहराया है। हम लोगों के शुक्रगुजार हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को जारी रखा है। हम उनके समर्थन के लिए आश्वस्त हैं और एक और कार्यकाल के लिए राज्य के विकास की दिशा में काम करना जारी रखेंगे।



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