Passive Euthanasia: सुप्रीम कोर्ट ने इच्छामृत्यु के आदेश में किया संशोधन, ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की मंजूरी जैसी अनिवार्यता को किया जाएगा खत्म

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सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने इस बात पर सहमति जताई कि लिविंग विल/एडवांस मेड के दिशानिर्देशों में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। 2018 में कोर्ट ने नागरिकों को लिविंग विल का अधिकार दिया था। इसके तहत कोई व्यक्ति होश में रहते यह लिख सकता है कि गंभीर बीमारी की स्थिति में उसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर जबरन जिंदा न रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उस शर्त को हटा दिया, जिसमें गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को जीवन समर्थन वापस लेने के लिए मजिस्ट्रेट की मंजूरी अनिवार्य थी।

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न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस सी.टी. रविकुमार इंडियन काउंसिल फॉर क्रिटिकल केयर मेडिसिन द्वारा दायर एक विविध आवेदन पर विचार कर रहे थे। याचिका में लिविंग विल/एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव के दिशानिर्देशों में संशोधन की मांग की गई थी। कोर्ट ने माना है कि सख्त प्रक्रिया के चलते लोग इस अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। कोर्ट ने कहा है कि वह लिविंग विल पर ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की मंजूरी जैसी अनिवार्यता को खत्म करेगा। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट की समय सीमा भी तय की जाएगी। 

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चार दिनों की अवधि में, बेंच ने सभी हितधारकों के साथ कई बैठकें करने के बाद आवेदक द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार-विमर्श किया।  पहले, मेडिकल बोर्ड में डॉक्टरों को कम से कम 20 साल का अनुभव होना निर्धारित था। इस तरह के लंबे अनुभव वाले डॉक्टरों को खोजने में कठिनाई का हवाला देते हुए, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, मांगा गया संशोधन न्यूनतम अनुभव की आवश्यकता को घटाकर 5 वर्ष करना चाहिए।



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