अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया गतिशक्ति संचार पोर्टल, मंजूरी मिलने में आएगी तेजी

नई दिल्ली. दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने शनिवार को ‘गतिशक्ति संचार’ पोर्टल (GatiShakti Sanchar Portal) का उद्घाटन करते हुए कहा कि इससे फाइबर लाइन बिछाने तथा टॉवर लगाने की मंजूरी जल्द मिलने के साथ सेंट्रलाइज्ड भी हो जाएगी और आगामी 5जी सेवा भी जल्द शुरू हो सकेगी. वैष्णव ने यह भी कहा कि राइट ऑफ वे यानी आरओडब्ल्यू (Right of Way) व्यवस्था को दिसंबर तक कानूनी समर्थन मिल जाएगा. गतिशिक्ति संचार पोर्टल से सेंट्रलाइज्ड आरओडब्ल्यू मंजूरी की सुविधा मिलने लगेगी.

पोर्टल की शुरुआत करते हुए वैष्णव ने कहा कि आरओडब्ल्यू के लिए कानूनी प्रावधानों की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि इस वर्ष दिसंबर महीने तक इसके लिए मजबूत कानूनी समर्थन तैयार कर लिया जाएगा.

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मंजूरियां मिलने में लगने वाला समय कम होगा
इंडस्ट्री 5जी सेवाओं समेत अन्य दूरसंचार इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए आरओडब्ल्यू मंजूरी पाने की खातिर इस पोर्टल पर आवेदन दे सकेंगे. यह पोर्टल सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के मंत्रालयों के लिए एक इंटीग्रेटेड एवं सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था है. इससे मंजूरियां मिलने में लगने वाला समय कम होगा, लागत कम होगी और इज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा.

3-4 महीने में कई महत्वपूर्ण पोर्टल का इंटीग्रेशन
वैष्णव ने कहा कि अभी आरओडब्ल्यू नियम प्रशासनिक प्रक्रिया पर आधारित हैं और स्थानीय अधिकारियों को सशक्त करने के लिए मजबूत कानूनी समर्थन जरूरी है. हमारा अगला कदम यही होगा. यही नहीं, सारे पोर्टल जैसे कि गतिशक्ति पोर्टल, रेलवे पोर्टल, हाइवे पोर्टल और अन्य इन सभी का इंटीग्रेशन करना. हम इन दो तकनीकी एवं कानूनी पहलुओं पर काम करेंगे. इन दोनों मोर्चों पर काम पहले ही शुरू हो चुका है और अगले 3-4 महीने में इन सभी पोर्टल का इंटीग्रेशन हो जाएगा.’’

जल्द शुरू होगा 5G का रोल आउट
मंत्री ने बताया कि आरओडब्ल्यू मंजूरी मिलने में लगने वाला समय 100 दिन से कम होकर 22 दिन हो गया है. तकनीकी और कानूनी काम पूरा होने के बाद आगे चलकर यह और भी कम होकर एक हफ्ता हो सकता है. उन्होंने कहा कि विभिन्न सेवाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स के आरओडब्ल्यू आवेदनों का समय पर निस्तारण होने से नेटवर्क क्रिएशन तेज हो जाएगा और 5जी सेवा भी जल्द शुरू हो सकेगी.

यह पोर्टल एमपी स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम ने विकसित किया है.

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